नई दिल्ली : (PS) मेट्रो को दिल्ली एनसीआर का लाइफ लाइन कहा जाता है। फिलहाल देश में कोरोना संकट के कारण दिल्ली मेट्रो की आवाजाही बंद है। दिल्ली मेट्रो में भविष्य में कई देखने को मिल सकते है। इसी कड़ी में एक खबर यह भी आ रही है कि आने वाले वक्त में सरकार दिल्ली मेट्रो को लीज पर दे सकती है। इसको लेकर विचार-विमर्श शुरू हो गया है और इसका खाका नीति आयोग ने तैयार कर सरकार को भेज भी दिया है। दिल्ली मेट्रो को लीज पर देने के कारण सरकार को 39 हजार करोड़ रुपए से लेकर 80 हजार करोड़ रुपए तक का फायदा हो सकता है। नीति आयोग की तरफ से दिए गए सुझाव पर कितना अमल किया जाएगा इसको लेकर फैसला सरकार को ही करना है।
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अब तक दिल्ली मेट्रो के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए 70000 करोड रुपए खर्च किए जा चुके है। अगर इसका नेटवर्क और भी विस्तार करना है तो सरकार को मोटी रकम भी खर्च करने पड़ेंगे। नीति आयोग ने सरकार को यह भी कहा है कि मेट्रो को लीज पर देने के बाद जो रकम मिलेगी जिससे लिए गए कर्ज की भरपाई हो पाएगी। फिलहाल खबरों के मुताबिक नीति आयोग ने 3 मॉडल तैयार किए है। इन 3 मॉडलों में एक मॉडल 20 साल के लिए है तो दूसरा 50 साल और तीसरा 99 साल के लिए। मॉडल नंबर 1 के तहत ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन है। 20 साल के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पर दी जा सकती है। इसके बदले यात्री किराए, पार्किंग से आने वाली राशि और ट्रेनों में होने वाले विज्ञापनों से पैसा कमा सकते है। आयोग का मानना है कि इससे सरकार को लगभग 39000 से ज्यादा रुपए की मिल सकता है।
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वहीं बात मॉडल नंबर दो कि की जाए तो इसके तहत स्टेशनों का कमर्शियल एरिया और कमर्शियल प्रॉपर्टी का अधिकार प्राइवेट कंपनी को दिया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी को यह चीजें 50 साल के लिए दिया जा सकता है। इस मॉडल के तहत सरकार को लगभग ₹70000 मि हजार करोड़ मिलेंगे। वहीं, मॉडल नंबर 3 के तहत लीज 99 साल की होगी। इसके तहत सरकार प्राइवेट कंपनी से उसके मुनाफे के अनुसार कुछ हिस्सा ले भी सकेगी। इसके तहत सरकार को 80 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए की आमदनी हो सकती है। हालांकि फिलहाल यह सिर्फ मसौदा तैयार किया गया है। इसको लेकर आखिरी फैसला केंद्र सरकार और कैबिनेट को करना है।
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अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल भी जाती है तब मेट्रो एक्ट में भी बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। यात्री से कितना किराया लिया जाए इसके लिए एक कमेटी तैयार की गई है। अगर मेट्रो को लीज पर दिया गया तो किराया सरकार तय करेगी या प्राइवेट कंपनी इसको लेकर पशोपेश की स्थिति बन सकती है। अगर अधिकार प्राइवेट कंपनी को दिया गया तो मेट्रो एक्ट में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। अगर सरकार का यह प्रयोग दिल्ली में कामयाब होता है तो बाकी जगहों पर भी मेट्रो प्रोजेक्ट में सरकार इसी दिशा में बढ़ सकती है। देखना यह होगा कि क्या सरकार इस दिशा में जाती है और आगे की उसकी रणनीति क्या होती है?
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