MSME सेक्टर को मिली बड़ी राहत, सरकारी बैंकों ने बांटे हजारों करोड़ रुपये के लोन

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नई दिल्ली : भारत सरकार द्वारा कोरोना काल में देश की घटती अर्थ व्यवस्था को सँभालते हुए सरकार द्वारा Ministry of Micro, Small and Medium इंटरप्राइजेज को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने बुधवार को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Bank-PSB) ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के चलते लागू लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) से बुरी तरह प्रभावित एमएसएमई क्षेत्र (MSME Sector) को इस महीने के पहले दो दिन में तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme-ECLGS) के तहत 3,893 करोड़ रुपये का कर्ज दिया । 

ECLGS के तहत सरकारी बैंकों ने 10,361.75 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी : इस बीच पीएसबी ने एक जून से 100 प्रतिशत ईसीएलजीएस के तहत 10,361.75 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी. यह योजना पिछले महीने वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान (Atmnirbhar Bharat Abhiyaan) राहत पैकेज का सबसे बड़ा राजकोषीय घटक है. वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने एक ट्वीट में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 100 फीसदी आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत 10,361.75 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दे दी है. इसमें से 3,892.78 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं । 

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वित्तीय सेवा विभाग ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मई को एमएसएमई क्षेत्र के लिए ईसीएलजीएस के माध्यम से 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी थी । 

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